तथ्यमा आधारित नीति निर्माण: (Evidence Based Policy Making)

 सार्वजनिक नीतिः

जनताका समस्या समाधान गर्न, आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न, समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम गर्न, देशको समग्र विकास गर्न सरकारले जारी गर्ने संविधान, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति, ऐन कानून, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, कार्यक्रम, आयोजना तथा अन्य सबै सरकारी निर्णयहरू सार्वजनिक नीति हुन । Thomas R Dye ले सार्वजनिक नीतिलाई "Whatever a government choose to do or not do" भनेर परिभाषित गरेका छन । सार्वजनिक नीतिको क्षेत्र व्यापक र फराकिलो रहेको छ । विशेषत यो सरकार र राजनीतिसँग निकट विषय हो । सार्वजनिक नीतिहरु कार्यान्वयनयोग्य, तथ्य, तथ्यांक, माग र आवश्यकतामा आधारित हुनु भन्दा राजनीतिक बिचारधारा, लोकरिज्याँईपन, भावना र वहकावका आधारमा तयार गरिँदा यस्ता नीतिहरु निष्प्रभावि र निष्प्रतिफलमूखी बन्न पुग्ने गरेका छन ।

तथ्यमा आधारित नीति निर्माणः

सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियामा सम्बन्धित बिषयमा उपलब्ध सूचना तथा तथ्याङ्कको उपयोग गरी सरोकारवालाहरूको सहभागितामा विद्यमान विकल्पहरू मध्ये औचित्यपूर्ण, उपयुक्त विकल्पको छनौटबाट गरिने नीतिगत अभ्यास नै तथ्यमा आधारित नीति निर्माण प्रक्रिया हो । तथ्यमा आधारित नीति निर्माण प्रक्रयाको अवधारणा विशेषत संयुक्त अधिराज्य बेलायतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री Tony Blair को सरकारले सन् १९९७ देखि प्राथमिकताका साथ अबलम्वन गरेको पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा बेलायतको सरकारले सन् १९९९ मा White Paper, "Modernizing Government" सार्वजनिक गर्दै सरकारका नीतिहरु तथ्यमा आधारित, समस्या समाधानमूलक हुनुपर्ने उद्घोष गरेको छ । यसैको एक कडीको रूपमा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणको अवधारणा एक आन्दोलनकै रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५ सम्ममा पूरा गर्ने गरी तय गरेको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि तथ्यमा आधारित नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बिषयमा जोड दिइएको देखिन्छ।

तथ्यमा आधारित नीति निर्माण प्रक्रियाको सफल प्रयोग गरेर अष्ट्रेलियाको सरकारले शिक्षा, सामाजिक सेवा, अपराध नियन्त्रण जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा हासिल गरेको पाइन्छ । विशेषतः कृषि, स्वास्थ र शिक्षा क्षेत्रमा यसको बृहत् सम्भावना रहेको छ । उदाहरणका लागि नेपालको सन्दर्भमा COVID महामारीको रोकथामका लागि नेपाल सरकारले डेटा तथा तथ्यांक संकलन गरेर महामारी धेरै फैलेका क्षेत्रहरुमा त्यसै अनुरुप स्वास्थ्य सामाग्री र चिकित्सकको उपलब्धता, बन्धाबन्धी(Lockdown) जस्ता रणनीतिको प्रयोग गरेको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसको राम्रो प्रयोग भएको पाइन्छ । यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि यसको सफल प्रयोग जरुरी छ ।

राज्यले बनाउने हरेक सार्वजनिक नीतिहरु जनचाहना र समाजको आवश्यकता अनुरुप अनुसन्धान वा प्रमाणमा आधारित भएर बन्नु पर्दछ । जसले जनता र राष्ट्रका अपेक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई मुर्तरुप प्रदान गर्दछ । तर छलफल, बहस र नागरिकको सक्रिय सहभागिता बिना र पर्याप्त अनुसन्धान र तथ्यगत प्रमाण तथा आधार बिना सङ्कुचित दायराभित्र बसेर सीमित बौद्धिक अभ्यासको भरमा बन्ने नीतिहरुमा नीति निर्माता र राजनीतिक शक्तिहरुको स्वार्थ हाबी हुने, त्रुटी र कमीकमजोरी रहने र फलतः सफल कार्यान्यन नहुने, निष्प्रभावी बन्ने सम्भावना रहन्छ ।

तथ्यगत नीति निर्माणका लागि प्रयाप्त, यथार्थ, तर्कसंगत तथा विश्वसनीय तथ्यांक वा स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । यस्ता तथ्यांकीय स्रोतहरुमा संविधान, ऐन कानूनका प्रावधानहरु, न्यायालयबाट भए गरेका फैसला र निर्देशनात्मक आदेशहरु, तथ्यांक विभागद्बारा गरिने सर्वेक्षण तथा विभिन्न गणनाहरु, राष्ट्र बैँक तथा अन्य बैँकका प्रतिवेदनहरु, लगानी उत्पादन र आयात/निर्यात सम्वन्धी अर्थमन्त्रालय तथा विभागका तथ्यांकहरु, नीति अध्ययन संस्थानका अध्ययन र सुझावहरु, विश्वविद्यालयका लेख रचना बुलेटिन र थेसीसहरु, वातावरणीय तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा गरिएका अन्वेषणहरु, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका अभ्यास र अध्ययनहरु, भू-राजनीतिले सृजना गरेका चुनौती र अवसरहरु, विभिन्न सन्धि-सम्झौता तथा राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरु आदी । साथै कर्मचारीतन्त्र वा प्रशासकको ज्ञान र अनुभवले पनि तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्दा तथ्यांक संकलन, अध्ययन, अनुसन्धान, समस्याको पहिचान, समाधानका विकल्पको खोजि, मस्यौदा लेखन हुँदै, त्यसको समर्थन, कार्यान्वयन हुँदै अनुगमन मूल्यांकनसम्मको चरणमा पुग्दछ । यसको सम्पूर्ण चरण र प्रक्रयालाई नीति चक्र पनि भन्ने गरिन्छ । नेपालमा राष्ट्रिय नीतिहरु निर्माण गर्दा नीति निर्माणको विषय पहिचान र निर्धारण, विषयको विश्लेषण तथा प्रमाणिकरण, नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा लेखन, प्रारम्भिक मस्यौदा उपर सार्वजनिक वहस, प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जन, परिमार्जित मस्यौदा उपर विज्ञ समिक्षा र पृष्ठपोषण, नीतिको अन्तिम मस्यौदा लेखन, आधिकारिक निकायबाट नीतिको स्वीकृति तथा अनुमोदन, नीति कार्यान्वयन, नीति मूल्यांकन, परिमार्जन, खारेजी र नयाँ नीति निर्माण समेतका चरणहरु अवलम्वन गरिन्छ ।

यी विविध प्रकृया र चरणहरु पार गरेर बन्ने नीतिहरु पनि कार्यान्वयन नहुनु र निस्फल हुनुले नीति निर्माण शैली तथा निर्माताहरु माथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विज्ञान, ज्ञान र आमसहभागिताको दायराभन्दा बाहिर गएर बनाइने नीति उपरको सर्वस्वीकार्यतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा नीतिप्रति आम सरोकारवालाको स्वामित्व र अपनत्वभाव स्थापित हुन सक्दैन । परिमाणतः सरोकारवालाहरुले अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेका नीतिहरु सहज कार्यान्वयनमा जान सक्दैनन् र निष्प्रभावि, निष्फल बन्न पुग्दछन् ।

त्यसकारण, नीति निर्माण प्रक्रियामा तथ्यको खोजी, प्राप्ती र उपयोगसमेतका आयामहरुको एक फ्रेमवर्क तयार गरी लागू गरिनुपर्छ । नीति निर्माणका लागि सूचना तथा तथ्याङ्कको पृष्ठपोषण दिने नीति अनुसन्धान, योजना, अनुगमन तथा मुल्याङ्कनसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता सबल तुल्याउनु पर्दछ । नीति निर्माणसँग सम्बन्धित तथ्यहरूको विश्लेषण गर्न आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि तथा उपकरणहरुको प्रयोग गरिनु पर्दछ । नेपालको सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियामा तथ्यको उपयोग गर्ने अभ्यासमा अभिवृद्धि हुँदै गरेको भएपनि यसमा प्रशस्त सुधारको आवश्यकता र संभावना समेत रहेको छ । नीति निर्माताले तथ्यमा आधारित नीति निर्माण प्रक्रियाको उपादेयतालाई ग्रहणगर्ने, नीति निर्माण बिषयक सार्वजनिक संस्थाको सबलीकरण गर्ने, यस बिषयका जनशक्तिको व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, विज्ञ एवं सबै सरोकारवालाका बीच अर्थपूर्ण समन्वय तथा सहकार्य गर्ने र तथ्यपरक नीति निर्माण प्रक्रियालाई स्रोतको प्रत्याभूति दिन सकिएमा नेपालको नीति निर्माण प्रक्रियालाई परिणाममूलक तुल्याउन सकिन्छ ।