चुरे संरक्षणमा उदाशिन बन्दै स्थानीय सरकार

परिचयः

तराईको समथर भूभागबाट उत्तरतर्फ र महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको दक्षिणतर्फ फैलिएको पर्वतीय क्षेत्र चुरे हो । यसलाई चुरे, चुरिया वा शिवालिक पर्वत पनि भनिन्छ । यहि क्षेत्र भएर बग्ने तराई मधेस नदी प्रणाली र सोको जलाधार क्षेत्रलाई चुरे क्षेत्र भनेर सम्झनुपर्छ । भूगर्भविद्का अध्ययन अनुसार करिव चार करोड वर्ष अघि हिमालय पर्वत उत्पत्तिका क्रममा ग्रेगर र थेगर थुप्रिएर चुरे क्षेत्रको निर्माण भएको हो । यो क्षेत्र पाकिस्तानको इन्दस नदी देखि नेपालहुँदै भारतको ब्रह्मापुत्र नदीसम्म फैलिएको छ । नेपालको भूगोलको पूर्वमा इलाम देखी पश्चिममा कञ्चनपुरसम्म फैलिएको यस क्षेत्रले करिव १२.७८ प्रतिशत भूभाग ओगट्छ । यो क्षेत्र ३७ जिल्लामा विस्तारित छ । पत्रे चट्टान र कमलो माटोले बनेको यो क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । चुरेको फेदीमा नदीले बगाएर ल्याएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र कंकड उत्खनन गर्ने कार्यले गर्दा यो क्षेत्र झन् जोखिममा पर्दै गइरहेको छ ।

चुरे क्षेत्रको महत्वः

     मुलुकको ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्यासँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित भएकोले यो क्षेत्र वातावरणीय तथा सामाजिक रुपले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । देशको अधिकांश वन क्षेत्र यहि चुरे क्षेत्र भित्र पर्दछ । वनजन्य काठ, दाउरा, घाँस, तथा जडिवुटी यस क्षेत्र वरपरका वासिन्दाको जनजीविकासँग जोडिएको छ । यो क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण, शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्षणका केहि क्षेत्रसहित १३ प्रकारका पारिस्थितिक पद्धतिसहित महत्वपूर्ण जैविक विविधताले सुसम्पन्न छ । वन्यजन्तुको संरक्षण र पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन बाट स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको छ । साथै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा पनि यो क्षेत्रको भूमिका रहेको छ । मुख्यगरी तराई, मधेशमा खानेपानी तथा सिँचाईको स्रोत हो यो क्षेत्र । साथै निर्माण सामाग्री ढुंगा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुंगा आदी हामी यहि क्षेत्र बाट प्राप्त गर्दै आइरहेका छौँ ।

चुरे संरक्षणमा चुनौतीः चुरेक्षेत्रको दोहन

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको सिफारिसमा वन र जिल्ला समन्वय समितिबाट उत्खननका लागि अनुमति दिइने गरिएकोमा हाल स्थानीय तहहरुलेनै यस्तो अनुमति दिने गरेका छन । त्यसको बढी दुरुपयोग हुने गरेको छ । अधिकांश प्रदेशले त कार्यविधिनै बनाएर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिरहेका छन । चुरे क्षेत्र उत्खनन तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपूर्व IEE/EIA लाई अनिवार्य मानिन्छ तर यसको व्यवास्ता गरिँदै आइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले नदीनालाबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनाएका छन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४(६४,च) मा ढुंगा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुंगा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले संकलन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सोहि अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका सरकारहरुले राजश्वका अन्य क्षेत्रहरुको पहिचान गर्न नसक्दा वन तथा नदीजन्य पदार्थको दोहन बढ्न पुगेको हो । विशेषतः चुरे क्षेत्रका स्थानीय सरकारको राजश्व संकलनको आधा भन्दा बढी अंश यहि वन तथा नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त आम्दानी हुने गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषदको २०७१ असार २ गतेको निर्णय अनुसार चुरेक्षेत्रबाट एक किलोमीटर टाढासम्म रोडा, ढुंगा, बालुवा उत्खनन गर्न पाइँदैन । तर जिम्मेवार निकायको अनुगमन र नियन्त्रण नहुँदा चुरे क्षेत्रमै क्रसर र काठमील सञ्चालनमा छन । वन उजाड बन्दै छन । दुर्लभ वन्यजन्तु सालक, नीलगाई, हरिण, जरायो, घोरल, बँदेललगायतका जन्तु संकटमा छन । चुरे क्षेत्रमा सडक निर्माण, आवास क्षेत्र विस्तार तथा काठ दाउराको चोरी निकासीले गर्दा यो क्षेत्र थप संकटमा पर्दै गइरहेको छ । खोलाको किनाराबाट २००m. भित्र, High Tension Line बाट १००m. भित्र, High Way बाट २००m. भित्र, राष्ट्रिय वन, निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्र, घनावस्ती, नदी तथा खोलाको पक्की पुल बाट ५००m. भित्र क्रसर सञ्चालन गर्न पाइँदैन । तर यसको नियामक निकाय यसमा मौन देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरु चुरे क्षेत्रको संरक्षक हुनुपर्नेमा उनिहरुनै भक्षक जस्तो देखिन्छन । क्रसर व्यावसायीहरुसँगको सेटिङमा स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु चुरे क्षेत्रको दोहनमा लिप्त देखिन्छन । निर्वाचन, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोप, महामारी जस्तो अवस्थामा सिङ्गो मुलुकको ध्यान अन्यत्रनै हुनेहुँदा यस्तो बेलामा झन् प्राकृतिक स्रोतको दोहन तथा चोरी निकासी बढ्ने गरेको छ ।